मल्टीबैगर स्टॉक की कहानी: ₹1 लाख से सिर्फ ₹5,340 बचे! क्या आपने कभी सोचा कि एक स्टॉक जो आसमान छू रहा था, कैसे एक साल में ज़मीन पर आ गिरा?

Gensol Engineering की हैरान करने वाली यात्रा –

2019 में Gensol Engineering का स्टॉक मात्र ₹21 पर था। फिर शुरू हुआ इसका शानदार सफर! नवंबर 2019 से फरवरी 2024 तक इसने 6,457% का रिटर्न दिया और स्टॉक की कीमत ₹1,377 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई। अगर किसी ने 2019 में इसमें ₹1 लाख लगाए होते, तो 2024 तक वो ₹65.57 लाख बन चुके होते! ये था एक सच्चा मल्टीबैगर स्टॉक, जिसने निवेशकों को मालामाल कर दिया।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फरवरी 2024 के बाद शुरू हुआ इसका पतन। हाल की कुछ खबरों और मार्केट सेंटीमेंट्स के चलते ये स्टॉक सिर्फ 4 महीनों में 94.66% गिरकर ₹73.42 पर आ गया। यानी, अगर किसी ने अपने ₹1 लाख इसके पीक पर लगाए होते, तो आज उनके पास सिर्फ ₹5,340 बचे होते! ये एक ऐसी रियलिटी है, जो हर निवेशक को स्टॉक मार्केट की रिस्की नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।

Gensol Engineering एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, और कंस्ट्रक्शन (EPC) सर्विसेज में काम करती है। इसका मार्केट कैप आज ₹282 करोड़ है, और पिछले 5 सालों में इसने 250% रिटर्न दिया है, भले ही हाल की गिरावट ने निवेशकों को निराश किया हो। लेकिन सवाल ये है—क्या ये स्टॉक फिर से उठ सकता है, या ये अब और नीचे जाएगा?

सीख क्या है? स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी आता है। मल्टीबैगर स्टॉक्स का लालच आकर्षक होता है, लेकिन बिना रिसर्च और सही टाइमिंग के निवेश करना आपके पैसे को डुबो सकता है। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, मार्केट ट्रेंड्स, और न्यूज़ को ट्रैक करें। डायवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट आपके पोर्टफोलियो को ऐसे क्रैश से बचा सकते हैं।

क्या आपने कभी ऐसा स्टॉक देखा, जो आसमान से ज़मीन पर आ गिरा? या क्या आप Gensol Engineering के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं?

StockMarket #Investing #GensolEngineering #Multibagger #FinanceTips #Hindi

डिजिटल दुनिया की सबसे रहस्यमयी और ताकतवर ताकतों में से एक है – “एनोनिमस”। ये नाम सुनते ही एक छवि दिमाग में उभरती है – गाय फॉक्स मास्क, काला हुडी, और एक ऐसी आवाज जो सत्ता को चुनौती देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एनोनिमस है कौन? और क्यों दुनिया की सबसे बड़ी सरकारें और कंपनियाँ इनसे डरती हैं?

“एनोनिमस” की शुरुआत 2000 के दशक में एक ऑनलाइन फोरम “4chan” से हुई थी। यहाँ लोग बिना नाम के पोस्ट करते थे, और हर पोस्ट के आगे बस “एनोनिमस” लिखा होता था। ये सिर्फ एक मंच था, लेकिन धीरे-धीरे ये एक आंदोलन बन गया। 2008 में, जब चर्च ऑफ साइंटोलॉजी ने टॉम क्रूज का एक इंटरव्यू इंटरनेट से हटवा दिया, तो एनोनिमस ने इसे सेंसरशिप के खिलाफ एक जंग की शुरुआत माना। उन्होंने चर्च को एक डरावना संदेश भेजा: “हम एनोनिमस हैं। हम माफ नहीं करते। हम भूलते नहीं हैं। हमसे उम्मीद रखें।”

इसके बाद जो हुआ, वो इतिहास बन गया। एनोनिमस ने “गूगल बॉम्बिंग” की, जिससे साइंटोलॉजी की सर्च में सिर्फ उनकी बुराइयाँ सामने आने लगीं। उन्होंने चर्च की वेबसाइट क्रैश कर दी और 127 अलग-अलग जगहों पर हजारों लोग गाय फॉक्स मास्क पहनकर प्रदर्शन करने पहुँच गए। ये मास्क सिर्फ उनकी पहचान छुपाने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक वैश्विक प्रतीक बन गया – स्वतंत्रता और विद्रोह का प्रतीक।

एनोनिमस की ताकत उनकी संरचना में है – कोई सदस्यता नहीं, कोई नेता नहीं, कोई ढांचा नहीं। कोई भी उनके बैनर तले काम कर सकता है। 2011 में, उन्होंने सोनी पर हमला किया, जिसके चलते 77 मिलियन अकाउंट्स हैक हुए और सोनी को 171 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। उसी साल, उन्होंने नाटो और कई सरकारों के गोपनीय दस्तावेज लीक किए। 2022 में, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान, उन्होंने रूस की 2,500 से ज्यादा वेबसाइट्स को ठप कर दिया, राज्य टीवी को हैक किया और आंतरिक संदेश लीक कर दिए। ये डिजिटल युद्ध की एक मिसाल थी।

लेकिन एनोनिमस को इतना खतरनाक क्या बनाता है? पहला, उनका प्रतीक – गाय फॉक्स मास्क, जो हर भाषा और सीमा को पार करता है। दूसरा, उनकी आवाज – जो सीधे, डरावनी और स्वतंत्रता की बात करती है। और तीसरा, उनकी सच्चाई – वे सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जो कहते हैं, वो करते हैं।

क्या आपने कभी सोचा कि हमारा भविष्य कैसा होगा, जब हम स्वच्छ और sustainable energy पर निर्भर होंगे? आज मैं आपको जापान की उस क्रांतिकारी हाइड्रोजन रणनीति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो ऊर्जा क्षेत्र में गेम-चेंजर है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है!

जापान, एक ऐसा देश जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जूझता है, उन्होंने 2017 में दुनिया की पहली राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति बनाई। इसका लक्ष्य था एक ऐसी “हाइड्रोजन सोसाइटी” का निर्माण, जहाँ हाइड्रोजन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, बिजली उत्पादन, स्टील उद्योग और यहाँ तक कि घरेलू गैस में हो। लेकिन क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं! जापान ने अपनी रणनीति को और व्यावहारिक बनाया है, जिसे ‘Safety + 3E’ framework कहा जाता है—safety, energy security, economic efficiency और environmental sustainability।

जापान की ऊर्जा असुरक्षा उसे इस दिशा में प्रेरित करती है। 2023 में, जापान ने अपनी 87% ऊर्जा आयात की, क्योंकि 2011 के फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद न्यूक्लियर पावर पर भरोसा कम हुआ। Renewable energy की सीमाएँ और भौगोलिक चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी! उसने हाइड्रोजन को अपनी ऊर्जा रणनीति का आधार बनाया। टोयोटा की फ्यूल-सेल तकनीक और दुनिया का पहला लिक्विफाइड हाइड्रोजन कैरियर, सुइसो फ्रंटियर, इसके उदाहरण हैं।

2023 में जापान ने अपनी रणनीति को अपडेट किया और 15 ट्रिलियन येन (लगभग 100 बिलियन डॉलर) का सार्वजनिक-निजी निवेश योजना बनाई। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर है, जो 2050 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी के लक्ष्य को पहुँचने में मदद करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, 2050 तक वैश्विक हाइड्रोजन माँग 430 मिलियन टन तक पहुँच सकती है, जिसमें 98% low-emission hydrogen होगा।

लेकिन चुनौतियाँ भी हैं। ग्रीन हाइड्रोजन अभी महँगा है, और इसके storage व transportation की cost भी high है। अगर जापान हाइड्रोजन आयात पर निर्भर हुआ, तो ये उसकी energy insecurity को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा। फिर भी, जापान का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी innovation और international partnerships के जरिए बदलाव संभव है।

हम भारत में भी इस प्रेरणा को अपना सकते हैं। हमारे पास सूरज और हवा जैसे नवीकरणीय संसाधन प्रचुर हैं। अगर हम हाइड्रोजन तकनीक पर निवेश करें, तो न केवल हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी। आइए, जापान की तरह हम भी अपने भविष्य को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाएँ।
क्या आप हाइड्रोजन ऊर्जा को भारत का भविष्य मानते हैं?

HydrogenEnergy #CleanFuture #JapanInspires #GreenIndia #EnergySecurity

🌍 सिंगापुर: एक छोटे से द्वीप की बड़ी सफलता की कहानी! 🌟

1965 में जब मलेशिया ने सिंगापुर को अलग कर दिया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटा सा देश एक दिन विश्व का आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन आज सिंगापुर की अर्थव्यवस्था 548 अरब डॉलर की है, और यहाँ प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा millionaire लंदन और न्यूयॉर्क से भी ज्यादा हैं! 😍

9 अगस्त 1965 को सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया गया। उस समय सिंगापुर के पास ना तो प्राकृतिक संसाधन थे, ना ही अपनी सेना, और ना ही पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ। एक तिहाई आबादी झुग्गी-झोपड़ियों में रहती थी। मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री तंकु अब्दुल रहमान को लगा था कि सिंगापुर असफल हो जाएगा। लेकिन सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री हैरी ली कुआन येव ने हार नहीं मानी। उनकी आँखों में आँसू थे, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए दुख का क्षण है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे।” 💪

सिंगापुर की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी भौगोलिक स्थिति। यह मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जहाँ से विश्व का 30% व्यापार होता है। हैरी ली कुआन येव ने इस अवसर को पहचाना और सिंगापुर को एक वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने की ठानी। उन्होंने कारोबार के लिए सबसे अनुकूल माहौल बनाया – कम कर, न्यूनतम नियम, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता, और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया। इसके साथ ही कानून का सख्त शासन लागू किया। नतीजा? विदेशी निवेश की बाढ़ आ गई! 🌟

सिंगापुर ने खुद को “विश्व का गैस स्टेशन” बनाया। बिना प्राकृतिक तेल संसाधनों के, यह आज 14 लाख बैरल तेल प्रतिदिन शुद्ध करता है और विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक है। इसके बंदरगाह विश्व के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक हैं, जहाँ से हर साल 20% वैश्विक शिपिंग कंटेनर गुजरते हैं। सिंगापुर ने अपनी आय का उपयोग सही दिशा में किया और आज इसके सॉवरेन वेल्थ फंड्स 1.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति नियंत्रित करते हैं, जो इसके वार्षिक जीडीपी का 3 गुना है! 🚢💰

सिंगापुर ने ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन भी सुनिश्चित किया। यहाँ 90% जमीन सरकार ने अधिग्रहित की और सार्वजनिक आवास बनाए। आज 88% लोग अपने घर के मालिक हैं, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, और सैन्य शक्ति में भी सिंगापुर ने कमाल कर दिखाया। 🌇

यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सिंगापुर ने दिखा दिया कि मेहनत, अनुशासन, और सही नेतृत्व के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है।

सिंगापुर #प्रेरणा #सफलता #विकास #इतिहास

क्या आपने सुना कि एलन मस्क ने ओपनएआई को 97 बिलियन डॉलर में खरीदने की कोशिश की? लेकिन ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी चाल थी, जिसके पीछे का मकसद ओपनएआई और इसके सीईओ सैम ऑल्टमैन को नीचे लाना था। इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से बताता हूँ।

एलन मस्क, जिन्हें हम टेस्ला और स्पेसएक्स के लिए जानते हैं, ने 2015 में ओपनएआई की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय उनका मिशन था कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) को पूरी इंसानियत के फायदे के लिए बनाया जाए, ना कि कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए। लेकिन 9 साल बाद, 2024 में चीजें बदल गईं। ओपनएआई ने अपनी नॉन-प्रॉफिट स्ट्रक्चर को छोड़कर एक “कैप्ड-प्रॉफिट” मॉडल अपनाया, जिससे निवेशकों को 100 गुना रिटर्न मिल सकता था। लेकिन मस्क को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया।

मस्क का मानना है कि ओपनएआई ने अपना वादा तोड़ा। लेकिन असली वजह कुछ और गहरी है। मस्क जानते हैं कि जो भी AGI को सबसे पहले बनाएगा, वही भविष्य पर राज करेगा। और ये रेस सिर्फ सबसे स्मार्ट AI बनाने की नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर जुटाने की है। पिछले 5 सालों में AI की लागत 25 गुना बढ़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में 13 बिलियन डॉलर डाले हैं, और अब ओपनएआई 40 बिलियन डॉलर और जुटाने की कोशिश में है। ये रेस अब सिर्फ उन कंपनियों के लिए है जो ट्रिलियन डॉलर की लीग में हैं।

तो मस्क ने क्या किया? उन्होंने ओपनएआई के खिलाफ एक चाल चली। 97.4 बिलियन डॉलर का एक फर्जी ऑफर दिया, जिसका मकसद था ओपनएआई की फंडिंग को रोकना और उसे वापस नॉन-प्रॉफिट बनने पर मजबूर करना। ओपनएआई ने इसे सीधे तौर पर “हैरासमेंट” करार दिया। लेकिन मस्क का असली प्लान क्या है? दरअसल, ओपनएआई को दिसंबर 2025 तक एक पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन बनना है, वरना उनकी फंडिंग रुक जाएगी। और मस्क का मुकदमा इस डेडलाइन को खतरे में डाल रहा है। अगर ओपनएआई हार गई, तो उनकी फंडिंग खत्म हो जाएगी, और बिना फंडिंग के वो इस रेस में पीछे रह जाएगी।

लेकिन मस्क का असली मकसद अपनी AI कंपनी xAI को आगे लाना है। वो जानते हैं कि AI की रेस में जीत दिमाग से नहीं, बल्कि पैसे से मिलेगी। और इस रेस में सबसे ज्यादा फायदा उन कंपनियों को होगा जो “पिक्स एंड शोवेल्स” बेच रही हैं—यानी क्लाउड कंपनियां, चिपमेकर्स और डेटा सेंटर ऑपरेटर्स।

टेक्नोलॉजी की दुनिया में असली जीत हाइप से नहीं, बल्कि सही रणनीति से मिलती है।

सिंधु जल संधि: क्यों है यह महत्वपूर्ण और भारत के निलंबन से क्या होगा असर?

सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसने दोनों देशों के बीच सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों—झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज—के पानी के बंटवारे का रास्ता बनाया। विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी यह संधि दोनों देशों के लिए पानी के इस्तेमाल को व्यवस्थित करती है। लेकिन हाल ही में, 23 अप्रैल 2025 को बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित करने का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि यह संधि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका निलंबन क्या असर डालेगा? अगर भारत पानी रोक देता है, तो वह कहां जाएगा? और क्या भारत के पास इसे संभालने का बुनियादी ढांचा है? आइए, इन सवालों का जवाब तलाशते हैं।

सिंधु जल संधि क्यों है खास?

1. पानी का बंटवारा: इस संधि ने छह नदियों को दो हिस्सों में बांटा। पूर्वी नदियां—रावी, ब्यास, सतलज—भारत को मिलीं, जबकि पश्चिमी नदियां—सिंधु, झेलम, चिनाब—पाकिस्तान के हिस्से आईं। कुल पानी का करीब 20% (लगभग 40.7 अरब घन मीटर) भारत को और 80% (207.2 अरब घन मीटर) पाकिस्तान को मिलता है। यह बंटवारा दोनों देशों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया।
2. पाकिस्तान की जीवनरेखा: पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था इन नदियों पर टिकी है। वहां की 90% से ज्यादा खेती और 25% जीडीपी इन नदियों से आती है। सिंधु को वहां “जीवनरेखा” कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना खेती, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं।
3. भारत के लिए फायदा: भारत, जहां से ये नदियां निकलती हैं, उसे पश्चिमी नदियों का सीमित इस्तेमाल करने का हक है, जैसे बिजली बनाने या खेती के लिए। यह संधि भारत को अपनी ऊर्जा और खेती की जरूरतें पूरी करने में मदद करती है।
4. शांति का प्रतीक: भारत-पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध और तमाम तनाव के बावजूद यह संधि दोनों देशों के बीच सहमति का एक दुर्लभ उदाहरण रही है। स्थायी सिंधु आयोग के जरिए दोनों देश छोटे-मोटे विवाद सुलझाते रहे हैं।
5. जलवायु परिवर्तन का संदर्भ: ग्लेशियर पिघलने और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। ऐसे में इस संधि को समय-समय पर अपडेट करने की बात उठती रही है।

संधि निलंबन से क्या होगा?

भारत का यह फैसला दोनों देशों के लिए बड़े बदलाव ला सकता है। आइए, इसका असर देखें:

पाकिस्तान पर असर

1. खेती का संकट: पाकिस्तान की खेती इन नदियों पर निर्भर है। अगर भारत पानी रोक देता है, तो गेहूं, चावल, गन्ना और कपास की फसलें बुरी तरह प्रभावित होंगी। इससे खाने की किल्लत और महंगाई बढ़ सकती है।
2. अर्थव्यवस्था को झटका: खेती से होने वाली कमाई और निर्यात घटेगा, जिससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और दबाव में आएगी। नहरों और सिंचाई के लिए किया गया निवेश भी बेकार हो सकता है।
3. बिजली की कमी: तारबेला और मंगला जैसे बांधों से पाकिस्तान को बिजली मिलती है। पानी कम होने से बिजली उत्पादन घटेगा, जिससे ऊर्जा संकट गहराएगा।
4. तनाव और अशांति: पानी की कमी से लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है, और यह सैन्य टकराव तक ले जा सकता है।

भारत पर असर

1. अंतरराष्ट्रीय दबाव: संधि को तोड़ना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हो सकता है। पाकिस्तान विश्व बैंक या किसी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जा सकता है, जिससे भारत को कूटनीतिक नुकसान हो सकता है।
2. रणनीतिक फायदा: पानी रोककर भारत पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है, खासकर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर। लेकिन यह कदम लंबे समय तक शांति के लिए ठीक नहीं होगा।
3. क्षेत्रीय अस्थिरता: पानी का यह विवाद सिर्फ भारत-पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। अफगानिस्तान और चीन जैसे देश भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा।

पानी कहां जाएगा?

अगर भारत पश्चिमी नदियों का पानी रोकता है, तो उसे कहीं और मोड़ना होगा। इसके कुछ संभावित रास्ते हैं:

1. जम्मू-कश्मीर और पंजाब में खेती: भारत इस पानी को जम्मू-कश्मीर और पंजाब की खेती के लिए इस्तेमाल कर सकता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने ऐसा करने की बात कही थी।
2. बिजली उत्पादन: भारत झेलम और चिनाब पर “रन ऑफ द रिवर” प्रोजेक्ट्स बना सकता है, जो पानी रोके बिना बिजली बनाएंगे। किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट्स इसके उदाहरण हैं।
3. नए बांध और जलाशय: भारत बड़े बांध बनाकर पानी स्टोर कर सकता है। सतलज पर भाखड़ा, ब्यास पर पोंग और रावी पर रंजीत सागर जैसे बांध पहले से हैं, लेकिन और बांध बनाने पड़ सकते हैं।

क्या भारत के पास जरूरी ढांचा है?

भारत के पास कुछ हद तक पानी को संभालने का ढांचा है, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा करने के लिए अभी काम बाकी है:

1. मौजूदा बांध: भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर जैसे बांध भारत को पानी स्टोर करने और खेती में मदद करते हैं। लेकिन पश्चिमी नदियों के लिए बड़े बांध बनाने की जरूरत होगी।
2. नए प्रोजेक्ट्स की चुनौतियां: बड़े बांध बनाने में 5-10 साल लग सकते हैं। इसके लिए जमीन, पैसा और पर्यावरणीय मंजूरी चाहिए। साथ ही, स्थानीय लोगों का विस्थापन भी एक बड़ी समस्या हो सकता है।
3. नहरों का जाल: पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भारत का नहर नेटवर्क अच्छा है, लेकिन इसे और बढ़ाना होगा ताकि पानी दूर-दूर तक पहुंचे।
4. जलवायु परिवर्तन का असर: ग्लेशियर पिघलने से पानी की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। भारत को स्मार्ट जल प्रबंधन तकनीकों में पैसा लगाना होगा।

आखिरी बात

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। यह दोनों देशों की खेती, बिजली और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती है। इसका निलंबन पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वह इन नदियों पर पूरी तरह निर्भर है। भारत को पानी रोकने से रणनीतिक फायदा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना होगा। साथ ही, यह कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा कर सकता है। भारत को इस फैसले के हर पहलू पर गहराई से सोचना होगा, ताकि शांति और सहयोग का रास्ता बना रहे।

एक बंदे के पास बैंक की तरफ से फोन आया कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट के बदले में आपके मोबाइल दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए आपके मोबाइल डिलीवर कर दिया जाएगा।

उसे बंदे के पास अगले दिन फोन डिलीवर हो गया। फिर उसके बाद बैंक से फोन आया कि अब आपको अपने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसी फोन से करने हैं। यह बैंक की शर्त है, क्योंकि आपको यह फोन रिवॉर्ड पॉइंट के बदले में दिया गया है।

तो उसे बंदे ने उसे फोन पर बैंक के एप में लॉगिन किया और उपयोग करने लगा। लगभग 10 दिन के बाद जब वह अपने बैंक का स्टेटमेंट देख रहा था, तो उसे पता चला कि उसकी 2.80 करोड़ की एचडी प्रीमेच्योर हो गई है और कहीं और उसका पैसा ट्रांसफर हो चुका है।

अब बताइए – अगर आपके पास भी ऐसा फोन आएगा, तो आप क्या करेंगे? आप अपना कॉमनसेंस का उपयोग करेंगे या फिर नए फोन में बैंक की एप में लॉगिन करेंगे।

मंगोलिया में चंगेज खान की मूर्ति केवल एक पर्यटक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। और मंगोलिया में जिसे हीरो माना जाता है। जिसने अपना साम्राज्य ईरान से लेकर यूरोप तक फैला रखा था।

मंगोलिया की जनजातियों को एकजुट करके अपने जीवनकाल में चीन, मध्य एशिया और फारस के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की। खानों की बाद की पीढ़ियों ने हमारी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, जिसमें पूरा चीन, दक्षिण में बर्मा और वियतनाम, तिब्बत, भारत का ऊपरी आधा हिस्सा, पूरा साइबेरिया और मध्य एशिया, फारस, काकेशस, रूस, बाल्कन का बड़ा हिस्सा, पूर्वी और मध्य यूरोप शामिल थे।

मंगोल साम्राज्य की स्थापना की 800वीं वर्षगांठ के अवसर पर, मंगोलिया ने दुनिया की सबसे बड़ी घुड़सवार मूर्ति का निर्माण किया। अपने घोड़े पर चंगेज खान की 40 मीटर (120 फीट) ऊंची, चमचमाती, स्टेनलेस स्टील का स्मारक बनवाया।

मंगोलिया की आधी आबादी उलान बटार में रहती है, जहाँ चंगेज खान का स्टेचू बनाया गया है।

चंगेजखान जब किसी नए शहर या राज्य के पास जाते थे, तो वे मंगोलों के वैश्विक विजय अभियान के बारे में बताते हुए दूत भेजते थे। यदि शहर आत्मसमर्पण कर देता था, तो उसे कर देना पड़ता था और बढ़ती मंगोल सेना में योगदान देना पड़ता था, और उसे छोड़ दिया जाता था। यदि राज्य विरोध करते थे, तो शहर को नष्ट कर दिया जाता था और धन-संपत्ति छीन ली जाती थी। अभिजात वर्ग को मार दिया जाता था, और नागरिकों को गुलाम बना लिया जाता था। कई शहरों ने दूतों को मारकर इस विकल्प का जवाब दिया। कभी-कभी मंगोलों ने धैर्यपूर्वक यह समझाने के लिए दो या तीन दल भेजे कि क्या हो सकता है, फिर लूटपाट का दौर वहशी तरीके से शुरू करते थे।

मंगोलों को यूरोप पर कब्ज़ा करने से किसने रोका? इसकी वजह एक पारिवारिक झगड़ा बना। उत्तराधिकार की लड़ाई में चंगेज के बेटे यूरोप से वापस मंगोलिया आ गए। काफ़ी विवाद हुआ। यूरोपियों ने इस शांति का फ़ायदा उठाते हुए अपने झगड़े बंद कर दिए, बेहतर महल बनाए और खुद की रक्षा के लिए तैयारी की। नतीजतन, यूक्रेन और रूस को छोड़कर, यूरोप ने मंगोल शासन को रोक दिया।

चीन का बीजिंग शहर भी चंगेज खान ने बसाया था। प्लेग ने चंगेज खान का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया, यह भी कहना उचित होगा कि चीन से फैली यह प्लेग की बीमारी मंगोलों के कारण पूरी दुनिया में फैल गई।

भारत वे भी चंगेज खान ने बहुत लूटपाट की थी ज़ पर लूटपाट का धन किधर गया, यह आजतक कोई जान नहीं पाया।