कोल स्कैम घोटाला २६ लाख करोड़ का हुआ (विश्लेषकों के अनुसार), सरकार (सीएजी) के अनुसार १.८६ लाख करोड़ नंबर सामने आया । नया खाद्य सुरक्षा बिल के लिये जो राशि सरकार ने उजागर की है वह है १.२५ लाख करोड़ रूपये जो कि सरकार के ऊपर भार है, मतलब यह देखिये कि भारत के ६१ करोड़ लोगों के लिये १.२५ करोड़ रूपये भारी पड़ रहे हैं, परंतु कोलगेट घोटाला जो कि इससे कहीं ज्यादा था तब सारी रेटिंग एजेंसियाँ चुप बैठी थीं, तब हमारा जीडीपी पर पड़ने वाला फ़र्क क्या इन रेटिंग एजेंसियों को समझ नहीं आ रहा था । जब जनता के लिये सरकार खर्च कर रही है तो रेटिंग एजेंसियों को लगने लगा कि इससे भारत में कुछ हद तक सुधार की गुंजाइश है तो एकदम से “रेटिंग गिर सकती है” का बयान आ गया।

    हालांकि सरकार का कहना है कि जीडीपी १% तक कम हो सकती है परंतु यह सरकारी आँकड़ा है, अगर सही तरीके से इस आँकड़े को देखा जाये तो यह आँकड़ा ३% के भी ऊपर है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। क्या रेटिंग एजेन्सियों ने कभी भारत में हुए बड़े घोटालों से होने वाली हानि का आकलन हमारी अर्थव्यवस्था के लिये किया है, अगर नहीं तो वाकई इसके पीछे की वजह जानने वाली है। क्यों हमारे भारत के बड़े बड़े घोटालों का आर्थिक विश्लेषण कर रेटिंग कम नहीं की गई, क्या इसका कुछ हिस्सा इन रेटिंग एजेन्सियों की जेब में भी जाता है ?

    जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, वे पिछले ९ वर्ष में प्रतिवर्ष ३% जीडीपी के घोटाले हुए हैं, अगर हमारा लक्ष्य ५.२% है तो वह आराम से ३% ज्यादा होता और हम ८.२% के जीडीपी की रफ़्तार से बढ़ रहे होते । रूपये की गिरते साख के चलते यही लक्ष्य ४.८% पर फ़िर से निर्धारित किया गया है। हालांकि जितने भी वित्तीय आँकड़े बताये जाते हैं वे सब एक बहुत बड़े आंकलन पर दिये जाते हैं, जिसकी तह में कोई नहीं जाना चाहता। क्या हमारी अर्थव्यवस्था की वाकई कोई बेलेन्स शीट है। कम से कम हमें पता तो चले कि इतना पैसा अगर टैक्स से सरकारी खजाने में आ रहा है तो वह खर्च किधर हो रहा है।

    सरकारी खजाने के खर्च से जीडीपी पर सीधा असर पड़ता है। अब इस १.२५ लाख करोड़ के खाद्य बिल से कितना फ़ायदा गरीब लोगों को मिलता है, वह तो भविष्य ही बतायेगा, और कितना फ़ायदा इन गरीब लोगों के हाथों में अन्न पहुँचाने वालो को होगा यह भी भविष्य ही बतायेगा। वाकई अन्न गरीबों तक पहुँचता है या फ़िर एक नया खाद्य घोटाले की नींव सरकार ने रखी है।

    परंतु अगर वाकई ईमानदारी से इस योजना को लागू किया जाता है और पूरा का पूरा पैसे का फ़ायदा गरीबों तक पहुँचता है, तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, यह कुपोषण से लड़ने में मददगार होगा, सरकार पर स्वास्थ्य योजनाओं के मद में किये जाने वाले खर्च में आश्चर्यजनक रूप से कमी आयेगी। स्वास्थ्य सुविधाएँ और भी बेहतर हो सकेंगी, स्तर अच्छा होगा। निम्न स्तर के व्यक्ति भी अच्छे स्वास्थ्य के चलते बेहतर कार्य कर सकेंगे, बुनियादी स्तर की शिक्षा का फ़ायदा ले सकेंगे। अपनी मेहनत करके भारत के विकास में अतुलनीय योगदान दे सकेंगे।

एक मुलाकात कल परसों में प्रसिद्ध हुए नेता और बरसों से प्रसिद्ध अभिनेता खाज साहब से –

प्रश्न – खाज साहब आपके मुंबई में १२ रूपये वाली थाली के बयान ने आपको रातोंरात प्रसिद्धी दी है, आप क्या सोचते हैं ?

उत्तर – अरे भई, हमने कोई गलत बयानबाजी थोड़े ही कर दी है, १२ रूपये की थाली मुंबई में मिलती है, इसलिये बता दिया है, अब इसमें नेता के रूप में प्रसिद्धी वाली तो कोई बात ही नहीं है, आखिर जनता को पता तो चलना चाहिये कि १२ रूपये में भी थाली मिलती है और मुंबई में आसानी से गुजारा कर सकते हैं।

प्रश्न – खाज साहब जनता १२ रूपये वाली थाली के रेस्टोरेंट के पते माँग रही है, आप कब तक  ये पते जनता को मुहैया करवायेंगे ?

उत्तर – देखिये नेता का काम है बताना कि हाँ भई १२ रूपये में थाली उपलब्ध है, बाकी उपलब्ध कहाँ कहाँ है वह काम या तो नौकरशाहों का होता है या फ़िर जनता खुद इतना काम भी नहीं कर सकती, देखिये हमारी उपलब्धि कि हमने जनता को इतनी मूलभूत चीज बताई जो जनता को भी पता नहीं थी, आप भी क्या बेकार के प्रश्न लेकर आये हैं।

प्रश्न – खाज साहब आपके कांपीटिशन में दिल्ली में एक और नेता ने बताया कि दिल्ली में ५ रूपये में थाली मिलती है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?

उत्तर – अब देखिये विपक्ष का काम ही यही होता है कि पक्ष का मुद्दा चुरा लें और उसे अपना बतायें, अब हमने इतनी मेहनत से १२ रूपये की थाली का मुद्दा बनाया तो वे ५ रूपये की थाली बताने लगे, अब हद है भई चोरी की । फ़ालतू में कन्ट्रोवर्सी करते हैं ।

प्रश्न – खाज साहब लोग कह रहे हैं जब १२ रूपये में थाली मिलती है तो मनेरगा में ज्यादा पैसा देकर आप लोग क्यों देश को डुबा रहे हो ?

उत्तर – मनेरगा में मेहनत करके पैसा मिलता है, इसीलिये स्कीम का नाम भी मनेरगा रखा गया है कि नाम से ही पता चले कि मेहनत करो और पैसा ले जाओ, अब जो मेहनत करेगा उसको तो सरकार को भी ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे ना, नहीं तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं होगा, अब हम गाँव का तो बता नहीं सकते कि वहाँ १२ रूपये की थाली मिलती है या नहीं ?

प्रश्न – खाज साहब जनता बोल रही है कि १२ रूपये की थाली के लिये सरकार जनता को स्टाम्प पेपर पर लिखकर अगले ३०-४० वर्ष की गारंटी दे और थाली नहीं मिलने की दशा में बीमा का प्रावधान हो ।

उत्तर – गारंटी !!! गारंटी किस चीज की है, हर जगह लिखा रहता है कि फ़ैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, फ़िर अरे हम कोई कपड़े थोड़े ही पहना रहे हैं, हम तो केवल थाली की बात कर रहे हैं, जब वह मिलती है तो मिलती है, उसमें गलत बात क्या है, स्टाम्प पेपर क्या होता है जब हमारी सरकार ६० से ज्यादा  वर्षों से चल रही है तो जनता को भरोसा होना चाहिये । अब एक तो सरकार १२ रूपये में थाली उपलब्ध करवा रही है और ऊपर से जनता को बीमा भी करवा कर दे, खुद करवा लें, सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है।

प्रश्न – खाज साहब आखिरी सवाल, क्या आपने कभी १२ रूपये की थाली खाई है ?

उत्तर – ये लो, हम तो बीते वर्षों से जब भी केंटीन में जाते हैं तो वहाँ १० रूपये से भी कम की थाली में खा लेते हैं, फ़िर भी हमारी दरियादिली देखिये कि हमने जनता को १२ रूपये की थाली बताई है।

    दो वर्ष पहले मैं मुंबई से बैंगलोर शिफ़्ट हुआ था, नयी कंपनी नया माहौल था, अपने सारे बैंको, क्रेडिट कार्ड और जितने भी जरूरी चीजें थीं सबके पते  भी बदलवाये, मोबाईल का नया पोस्टपैड कनेक्शन लिया। बस इसके बाद से एक परेशानी शुरू हो गई।

    बैंगलोर शिफ़्ट हुए २ महीने ही हुए थे और एक दिन हमारा मोबाईल बजने लगा, ऑफ़िस में थे, बात हुई, सामने से बताया गया कि हम कोर्ट पुलिस से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ़ हमारे पास समन है, क्योंकि आपने बैंकों के ऋण नहीं चुकाये हैं, हमने पूछा कि कौन से बैंकों के ॠण नहीं चुकाये हैं, क्या आप बतायेंगे ? हमें बताया गया कि हमने कुछ साल पहले बहुत सारी बैंकों से बैंगलोर से ऋण लिये हैं और उसके  बाद चुकाये नहीं गये हैं। हमने कहा कि हमारा नाम आप सही बता रहे हैं परंतु हम वह नहीं हैं, जिसे आप ढूँढ़ रहे हैं, फ़िर उन्होंने अपना पता, कंपनी का नाम मुंबई का पुराना पता, जन्मदिनांक आदि पूछा और कहा कि माफ़ कीजियेगा “आप वे व्यक्ति नहीं हैं !!” ।

    फ़िर लगभग एक वर्ष निकल गया अब HSBC बैंक से कोई सज्जन हमारे घर पर आये और अभी तक वे लगभग ३ बार आ चुके हैं और कहते हैं कि कुछ ३६,००० रूपये क्रेडिट कार्ड के बाकी हैं, हमारी घरवाली ने तुरत कहा कि पहली बात तो हमारी आदत नहीं है किसी बाकी की और दूसरी बात HSBC में कभी हमने कोई एकाऊँट नहीं खोला और क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। और वह व्यक्ति तीनों बार चुपचाप चला गया।

     अब आज ABN AMRO RBS से घर के नंबर पर फ़ोन आने लगे कि आपने बैंक से ७ लाख ७२ हजार रूपये का लोन लिया था जो कि अभी तक बकाया है,

हमने पूछा – “यह लोन हमने कब लिया है ?”

जबाब मिला – “यह लोन आपने २००८ में लिया है ?”

हमने पूछा – “क्या आप बता सकते हैं कि यह लोन किस शहर से लिया गया है ?”

जबाब मिला – “बैंगलोर से लिया गया है”

हमने पूछा – “क्या आपने वेरिफ़ाय किया है कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ, जिसने लोन लिया है ?”

जबाब मिला – “विवेक रस्तोगी ने लोन लिया है”

हमने कहा – “इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने लोन लिया है ।”

कुछ जबाब नहीं मिला ।

हमने कहा आप एक काम करें हमें बकाया का नोटिस भेंजे हम आपको कोर्ट में निपटेंगे।

तो सामने बैंक से फ़ोन रख दिया गया ।

    अब हम चाहते हैं कि यह मामला बैंकिग ओम्बडसमैन के सामने रखा जाये और इन बैंकों से पूछा जाये कि किसी भी समान नाम के वयक्ति को परेशान करने का इनके पास क्या आधार है ? क्योंकि इस प्रकार के फ़ोन आना और किसी व्यक्ति का घर पर आना कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना है।

    हम भी बैंकिंग क्षैत्र में पिछले १४ वर्षों से सेवायें दे रहे हैं, और जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार हमेशा बकाया ऋण वालों को हमेशा पैनकार्ड या उसके पते की जानकारी वाले प्रमाण से ट्रेस किया जाता है। क्या इन बैंकों (HSBC & ABN AMRO RBS) के पास इतनी भी अक्ल नहीं है कि पहले व्यक्ति को वेरिफ़ाय किया जाये। वैसे हमने अभी सिबिल (CIBIL) की रिपोर्ट भी निकाली थी, क्योंकि हम एक लोन लेने का सोच रहे थे, तो उसमें अच्छा स्कोर मिला। ये बैंकें सिबिल (CIBIL) से हमारा रिकार्ड भी छान सकती हैं।

    हम इन दोनों बैंकों (HSBC & ABN AMRO RBS) को चेतावनी देते हैं कि अगर अब हमारे पास या तो कोई फ़ोन आया या फ़िर कोई व्यक्ति घर पर बिना हमें वेरिफ़ाय करे आया तो हम इनकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से करने वाले हैं, और न्यायिक प्रक्रिया अपनाने पर बाध्य होंगे।

    जनता का गुस्सा उबल रहा है, जनता क्रोध में उफ़न रही है, पर हमारी सरकार है कि सो रही है । सरकार को जनता को गंभीरता से लेना कभी आया ही नहीं है, यह गुण इन्हें अंग्रेजों से विरासत में मिला है। शनिवार को जो भी कुछ विजय चौक और इंडिया गेट पर हुआ है उससे तो यही साबित होता है कि हम लोकतंत्र में नहीं रहते हैं, हम अब भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हैं।

    नहीं चाहिये हमें ऐसी सरकार जो हमारे लोकतंत्र के हक को हमसे छीने, जिन लोगों को अपनी भाषा की मर्यादा और अपने ऊपर ही संयम नहीं हैं वो क्या जनता को इसकी सीख दे रहे हैं। जब जनता सड़क पर आती है तो क्रांतियाँ होती हैं। जनता सड़क पर अपना मौलिक अधिकार के लिये है, ना कि सरकार का विरोध करने के लिये सड़क पर उतरी है।

    फ़िर भी सरकार अपनी पूरी ताकत इस जनता के ऊपर लठ भांजने में और आंसू गैस के गोले छोड़ने में लगा रही है। क्या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ़ अपनी आवाज उठाना अपराध है ? क्या ये लोग वाकई कानून तोड़ रहे हैं ? क्या ये हिंसक तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं ?

    शरम आती है मुझे कि मैं ऐसे लोकतंत्र का नागरिक हूँ और ऐसी सरकार इस लोकतंत्र को चला रही है। केवल कहने के लिये लोकतंत्र है, बाकी सब अंग्रेज तंत्र है, अंग्रेजों की बर्बरता के सारे गुण लोकतंत्र को चलाने वालों के जीन में रचे बसे हुए हैं, जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले कहते हैं कि हमारी भी लड़कियाँ हैं, हमें भी भय है, कितनी हास्यास्पद बात है। सारी पुलिस तो लोकतंत्र के इन कथित चालकों और परिवारों की सुरक्षा में लगी है।

    लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार होता है जिससे आप अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं और सरकार बना सकते हैं, परंतु ऐसे लोकतंत्र का को कोई मतलब नहीं है जहाँ जनता की आवाज को दबाया जाये और कुचला जाये।

    आज मन बहुत दुखी है, सुबह पुलिस  विजय पथ और इंडिया गेट से प्रदर्शनकारियों को अपनी तथाकथित ताकत दिखाकर कहीं अज्ञात स्थान पर ले गई है, सरकार और पुलिस इतने डरे हुए क्यों हैं, उनकी तो केवल कानून में बदलाव की माँग है, वो पुलिस या सरकार को भारत छोड़कर जाने को तो नहीं कह रहे हैं।

    पता नहीं कि हम लोकतंत्र के ऊपर गर्व कब कर पायेंगे।