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सहकारी बैंको का उद्धार हमारे पैसों से, लुटाओ खजाना हमारी आँखों के सामने ही (Bailing Out Cooperative Banks)

    5 नवंबर 2014 को केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने लगभग 2,375 करोड़ रूपयों की सहायता 23 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को देने की टीवी पर घोषणा की। केन्द्रीय सहकारी बैंकों का जाल पूरा भारत में विस्तारित है। इन 23 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 16 बैंकें उत्तर प्रदेश, 3 जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में, 1 पश्चिम बंगाल में हैं । मंत्री जी का कहना है कि यह कदम छोटे निवेशकों के हितों के लिये उठाया गया है । एक कैबिनेट मीटिंग में इतनी बड़ी राशि जो कि भारत की जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई से टैक्स के रूप में सरकार के पास आती है, से देना निश्चित किया गया । इसमें कुछ हास्यासपद नियम बैंकों के लिये बनाये गये हैं, जैसे कि 15 प्रतिशत की विकास दर होना चाहिये, खराब ऋणों को 2 वर्ष में आधा वसूल कर लेंगे। इन दोनों का होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि केन्द्रीय सहकारी बैंकें राजनैतिक हितों को भी साधती हैं।
    एक बड़े अखबार के मुताबिक तो 45 सहकारी बैंकों के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक अर्थदंड भी लगा सकता है, जिसमें से 23 सहकारी बैंकों के पास तो बैंकिंग का लाइसेंस भी नहीं है और 4 प्रतिशत पूँजी-पर्याप्तता का अनुपात जो कि लगभग 2100 करोड़ रूपये होता है, वह भी नहीं है। ये 23 सहकारी बैंके वही लगती हैं, जिनका उद्धार हमारे द्वारा दिये गये टैक्स के पैसे से होना  है।
    सरकार का यह निर्णय बहुत ही असंवेदनशील और उनके काम करने के तरीके का खौफनाक नमूना है, सरकार द्वारा ऋणों के वापस न आने के कारणों को अनदेखा करना निश्चित ही चिंता का विषय है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में राजनैतिक घुसपैठ और उनके द्वारा प्रबंधन में मनमानी करना किसी से छुपा नहीं है और यही कारण है कि अशोध्य ऋणों (Irrecoverable loans) की ज्यादा संख्या का कारण राजनैतिक व्यक्ति का ऋण से जुड़ा होना है, जो कि जानबूझकर बकायादार (Wilful Defaulters) रहते हैं।
    इसके परिणाम स्वरूप, सहकारी बैंकों पर नियंत्रण ठीक न होना और दीवालिया होना व्यवस्था के लिये चेतावनी है। बदकिस्मती से अधिकतर लोगों को इन बैंकों के खराब नियंत्रण के बारे में पता ही नहीं होता है, जो कि अक्सर ही छोटे निवेशकों को अधिक ब्याज दरों से लुभाते हैं। मजे की बात यह है कि इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग से संबंधित निर्णयों में राजनैतिक हित हावी रहते हैं, और सरकार के नियमों के मुताबिक सभी बैंकों में एक लाख रूपयों तक के निवेश को DICGC (Deposit Insurance and Credit guarantee Corporation)  द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। जिसमें ये केन्द्रीय सहकारी बैंकें भी शामिल हैं।
    यहाँ पर यह उद्घृत करना जरूरी है कि केतन पारिख के द्वारा 2000-2001 में माधवपुरा मर्केंटाइल सहकारी बैंक में की गई धोखाधड़ी के बाद पहले की भाजपा सरकार एन.डी.ए. के शासनकाल (1999-2004) में भारतीय रिजर्व बैंक को लचीला रुख अपनाने के कहा और DICGC (Deposit Insurance and Credit guarantee Corporation) को अपने नियमों को  शिथिल करने के लिये कहा गया। माधवपुरा मर्केंटाइल सहकारी बैंक के प्रबंधन ने घोटालेबाज केतन पारिख को 1000 करोड़ रूपयों को ऋण सारे नियम ताक पर रख कर बैंक को बर्बाद कर दिया। जबकि DICGC (Deposit Insurance and Credit guarantee Corporation) के नियमों के मुताबिक निवेश पर किये गये बीमा का भुगतान केवल बैंक के दीवालिया होने की स्थिती में ही किया जा सकता है। उस समय भाजपा के बड़े शक्तिशाली नेता को शांत करने के लिये माधवपुरा मर्केंटाइल सहकारी बैंक की स्थिती को अपवादस्वरूप बताकर हजारों करोड़ों रूपयों को भुगतान कर दिया गया। और उस समय की लगभग समाप्त सी हो चुकी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कोई विरोध नहीं किया। वाकई भारत के वित्तीय निवेशकों के लिये वह दिन बहुत ही बुरा होगा अगर वापिस से इस तरह का कोई बड़ा सहकारी बैंक घोटाला सामने आता है और भाजपा सरकार ने पहले ही इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को आश्रय देने का निर्णय ले लिया है बनिस्बत कि इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंकों के सीधे सरल और स्पष्ट नियंत्रण और निरीक्षण में दिया जाता।
    हमारे पैसों से इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मदद देना सरकार के अच्छे शासन प्रणाली और साफ सुथरे प्रबंधन के संकेत नहीं हैं और उस सुधार बदलाव के भी जिसका वादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किया था।

व्हाइट लेबल एटीएम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं (White Label ATMs for Rural Area facing difficulty)

    व्हाइट लेबल एटीएम के ऑपरेटर्स बैंकों से वसूली जाने वाली इंटरचेंज फीस बढ़ाना चाहते हैं  पहले हम देखते हैं कि व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं एक एटीएम डेस्कटॉप, जिसका आकार एक कॉफी बनाने वाली मशीन के जितना होता है जो कि किसी भी किराना स्टोर पर लगाया जा सकता है।  यह एटीएम बैटरी द्वारा चलता है और इस आविष्कार को व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स लगातार परिष्कृत कर रहे हैं। गाँव में “नो फ्रिल्स” खाते खोलने के बावजूद इन व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को एटीएम की लागत निकालने में पसीने आ रहे हैं।

 

 
    ऑपरेटर्स इंटरचेंज फीस 15 रूपये से 18 रुपये हर ट्रांजेक्शन पर करना चाहते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम मशीनें नान बैंकिंग कंपनियों द्वारा लगाई जा रही हैं। जब भी खाताधारक उनके एटीएम से ट्रांजेक्शन करता है तो नॉन बैंकिंग कंपनियाँ बैंकों से हर ट्रांजेक्शन के शुल्क लेते हैं। सन 2013 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने  7 नॉन बैंकिंग कंपनियों को व्हाइट लेबल एटीएम लगाने के लाइसेंस दिये हैं –

 

1. बीटीआई पेमेंट

2. टाटा कंयूनिकेशंस पेमेंट सोलुशंस
3. प्रिज्म पेमेंट 
4. मुथूट फाइनेंस
5. श्री इंफ्रास्ट्रक्चर 
6. रिद्धि सिद्धि बुलियन 
7. वक्रांगी लिमिटेड 

 

 
    आने वाले समय में तीन और कंपनियों को लाइसेंस दिया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इन कंपनियों को केवल छोटे शहरों एवं गाँवों में ही एटीएम लगाने की अनुमति होगी और इसके बदले व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर 15 रुपये की इंटरचेंज फीस बैंक से प्राप्त करेंगे जो कि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर बैंक को देनी होगी।

 

 
    अब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना में छोटे शहरों एवम गाँवों में खाते खोले जा रहे हैं जो कि व्हाइट लेबल एटीएम के लिये मध्यम अवधि में प्राणदायक सिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना में भविष्य में बहुत से खाते खुलेंगे लेकिन व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स के लिए कम मात्रा मेँ ट्रांजेक्शन एक सर दर्द ही साबित होगा क्योंकि कुछ जगहों पर तो जनसंख्या कुछ हजारों में भी नहीं होगी पर व्हाइट लेबल एटीएम नकद निकालने के लिए उन जगहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जहाँ पर बैंकें उपलब्ध नहीं हैं । बिना एसी, बिना किराए, बिना सिक्योरिटी गार्ड और बिना सुरक्षा अधिकारी के कम से कम 2000 ट्रांजेक्शन एक महीने में होने पर ही ऑपरेटर्स के लिए फायदा हे अभी व्हाइट लेबल ऑपरेटर्स बिल पेमेंट ओर मोबाइल रिचार्ज सुविधाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं हालांकि उनके स्क्रीन पर विज्ञापन देख रहे हें व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स नये एटीएम धीमी गति से लगा रहे हैं क्योंकि गाँव में नकद निकालने की निरंतरता अभी बहुत ज्यादा नहीं है व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस इसलिए दिया क्यूंकि बैंक उन जगहों पर अपने एटीएम नहीं लगाना चाहते हैं।

 

 
    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग कंपनियों को लाइसेंस इस शर्त पर दिया है कि वे तीन वर्ष में 9000 एटीएम लगायेंगे नॉन बैंकिंग कंपनियों को एटीएम तब भी लगाने होंगे जबकि वे देख रहे हैं की उन मशीनों पर जितने ट्रांजेक्शन होना चाहिए उतने ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं यह उनके लिए घाटे का सौदा सिद्ध होगा ।

 

 
    नॉन बैंकिंग कंपनियाँ अगर थोडा बहुत फायदा अभी बना सकती हैं तो केवल दो तरीके से पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह प्रतिबंध हटा ले कि केवल स्पांसर बैंक एटीएम में कैश भरेगा दूसरा व्हाइट लेबल एटीएम को जितना भी नगद प्राप्त होगा वे उस नगद को वापस एटीएम में उपयोग कर पायेंगे। इस समय एक फुल लोडेड एटीएम पर लगभग 30 हजार रुपए महीना खर्च होता है जिसे की बीस हजार रुपए प्रति महिना तक तक लाया जा सकता है ।

एटीएम कार्ड के बिना एटीएम से पैसे कैसे निकालें (Withdrawl Money from ATM without using ATM Card)

     एटीएम कार्ड के बिना एटीएम से पैसे निकालना अविश्वसनीय सी बात लगती है, परंतु तकनीकी युग में नई तकनीक विस्तार से अब बहुत कुछ संभव हो गया है, और हम इस सुविधा का उपयोग भारत में बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अभी भी पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना एक दुष्कर कार्य की श्रेणी में आता है, हमें जब कुछ पैसे घर या बाहर अपने परिवार या परिचित को भेजने होते हैं, तब खासकर यह सुविधा बहुत ही फायदेमंद है।
 
    इसी वर्ष के आरंभ में बैंक ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक ने एटीएम कार्ड के बिना एटीएम से पैसे निकालने की यह सुविधा अपने ग्राहकों को दी थी, अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने भी यह सुविधा अपने ग्राहकों
को दी, हालांकि जितना विज्ञापन और हल्ला आईसीआईसीआई बैंक ने किया उतना बैंक ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक ने यह सुविधा शुरू करते समय नहीं किया था।
 
 
यह कार्य कैसे करता है –
 
  1. ग्राहक के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होना चाहिये
  2. ग्राहक के पास मोबाईल होना चाहिये
  3. ग्राहक को अपने अकाऊँट में लॉगिन करना होता है
  4. ग्राहक को कैश बैनीफीशयरी में अपना या / और जिन्हें पैसे निकालने हैं, उन्हें पंजीकृत करना होगा, जिसमें
    नाम, मोबाईल नंबर, ईमेल एवं पता देना होता है
  5. जब भी आपको पैसे निकालने हैं तो इंटरनेट बैंकिंग में ए.टी.एम. निकास सुविधा में जाकर, बैनीफीशयरी चुनें और रकम का उल्लेख करें
  6. जैसे ही आप कन्फर्म कर देंगे तो बैनीफीशयरी के मोबाईल पर एक कोड आ जायेगा
  7. अब वह बैनीफीशयरी उल्लेखित ए.टी.एम. पर जाकर अपना मोबाईल नंबर, कोड और रकम डालकर पैसे बिना कार्ड के निकाल सकता है
ध्यान रखने की बातें –
 
बैनीफीशयरी रकम को 14 दिन तक निकाल सकता है, अगर बैनीफीशयरी 14 दिन में रकम नहीं निकालता है या गलत सूचना ए.टी.एम. में प्रविष्ट करता है तो रकम वापिस से अकाऊँट में जमा हो जाती है ।
 
कैसे लाभ उठायें –
 
– अगर घर पर पैसे भेजने हों तो अपने माता पिता को बैनीफीशयरी के रूप में पंजीकृत कर लें और  वे आराम से अपने शहर से पैसे निकाल सकते हैं।
– अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और साथ में ए.टी.एम. कार्ड रखने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो अपने को बैनीफीशयरी बनाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
– अगर आपके पुत्र या पुत्री कहीं दूर रहते हैं तो बैनीफीशयरी में उनको जोड़कर उन्हें सीधे ए.टी.एम. से पैसे निकाल सकते हैं, और उन्हें ए.टी.एम. कार्ड भी नहीं रखना होगा।
 

मित्र के लिये बैंक से ऋण (Bank loan for friend)

    मित्र के साथ मिलकर बैंक से ऋण (Loan from bank with friend) लेना या मित्र के लिये बैंक से ऋण लेना (Loan from bank for friend), दोनों ही किसी मुसीबत के लिये निमंत्रण हो सकते हैं। थोड़े समय पहले हमारे एक सहकर्मी ने हमसे इस बाबत बात की, और कहा कि उन्होंने बैंक से १० वर्ष पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना (Pradhamantri Rojgar Yojna) में एक लाख रूपये का ऋण लिया था, ऋण पूरा मित्र “अजय” के नाम पर था, परंतु पीछे वास्तविकता में उनके मित्र “बिजय” उस व्यापार जिसके लिये ऋण लिया गया था, बराबर के हिस्सेदार थे, केवल बैंक में “अजय” के नाम से ऋण लिया गया, जबकि “बिजय” का नाम कहीं भी नहीं था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों को एक दूसरे पर बहुत यकीन था।
    दोनों अपना अपना काम करने लगे, व्यापार थोड़ा चल निकला,  फ़िर “अजय” को ठीकठाक सी नौकरी मिल गई, तो “अजय” ने “बिजय” को व्यापार की बागडोर थमाई और नौकरी में चले गये। जब तक “अजय” व्यापार में साथ था तब तक ऋण का मासिक भुगतान समय पर बैंक को होता रहा, परंतु जैसे ही “अजय” नौकरी के लिये गया, “बिजय” ने बैंक की ऋण अदायगी बंद कर दी। बैंक के रिकार्ड में उनका ऋण खाता निष्क्रिय की श्रेणी में आकर एन.पी.ए. (Non Performing Asset) घोषित कर दिया गया।
    पहले बैंक ने “अजय” से संपर्क किया और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लिया गया ऋण चुकाने की बात कही, तो “अजय” ने बैंक को कहा कि मैंने तो कब से व्यापार से नाता तोड़ लिया है और अब मेरा मित्र “बिजय” उस व्यापार को चला रहा है, तो बैंक ने कहा “ऋण तो आपके नाम से है, “बिजय” के नाम से नहीं है, आप हमारा पैसा हमें लौटा दीजिये” ।
    “अजय” परेशान हो गया कि आखिर “बिजय” को यह क्या हो गया जो उसने हमारे अपने व्यापार को जमाने लिये गये ऋण को नहीं चुकाया, जबकि व्यापार अच्छा चल रहा है, जब उसने “बिजय” से बात करने की कोशिश की, पहले तो “बिजय” फ़ोन पर ही नहीं आया, चूँकि “अजय” की नौकरी घुमंतु वाली थी, कभी इस शहर कभी उस शहर। छुट्टियों में “अजय” घर गया और “बिजय” से मिला तो “बिजय” बड़ी ही रूखाई से पेशा आया और कहा ऐसा है कि ऋण तुमने लिया तो मैं क्यों भरूँ, ऋण तो तुमको ही भरना पड़ेगा, मेरे नाम पर ऋण थोड़े ही है, “अजय” यह सुनकर रूआंसा हो गया।
    “अजय” ने “बिजय” से बात करके समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश करता रहा, “बिजय” को लग रहा था कि ऋण चुकाना केवल “अजय” की जिम्मेदारी है, परंतु जब “अजय” ने समझाया कि हमने साझेदारी में व्यापार शुरू किया था, तो तुम भी तो ऋण के साझेदार हुए, “बिजय” को बात समझ आ गई और वह आधा ॠण भरने को तैयार हो गया, अब “अजय” फ़िर परेशान था, क्योंकि उसने तो व्यापार में से एक पैसा भी नहीं लिया था, फ़िर भी उसे आधा ऋण चुकाने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है, “अजय” को पता था कि “बिजय” वह आधा ऋण के पैसे निकालने में ही उसके पसीने छुड़ा देगा। और बैंक “अजय” के पीछे पड़ी हुई थी।
    यही वह समय था, जब “अजय” मुझसे मिला और इस बाबत अपनी राय माँगी, हमने कहा “बिजय” को ऋण देने के लिये राजी तो तुमको ही करना पड़ेगा, नहीं तो आधा ऋण फ़ालतू में तुमको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, अब “अजय” ने फ़िर से “बिजय” से बात की, व्यापार को छोड़कर मैं तो नौकरी में चला गया था, तो पूरा ऋण तुम्हें ही चुकाना होगा, अब इस बात पर “बिजय” उखड़ गया। “बिजय” बोला एक तो ऋण तुम्हारे नाम पर है, फ़िर भी मैं आधा ऋण चुकाने को तैयार हो गया हूँ और अब तुम पूरा का पूरा मेरे ऊपर डालना चाहते हो।
    खैर “अजय” ने हमसे कहा कि मैं बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता हूँ, मैं आधी रकम जो कि लगभग पैंतीस हजार होती है मैं बैंक को चुका देता हूँ और बाकी की मेरा मित्र “बिजय” चुका देगा, “अजय” ने बैंक से सैटलमेंट किया कि हम केवल मूल ऋण चुका पायेंगे, ब्याज की राशि माफ़ की जाये, तो बैंक इस बात के लिये राजी हो गया और कुल सत्तर हजार के ऋण में से आधी रकम “अजय” ने बैंक को चुका दी और बाकी की रकम “बिजय” को चुकानी थी, बिजय ने अजय को पोस्ट डेटेड चेक देकर कहा कि इन तारीखों में मेरे भुगतान आने हैं, तुम बैंक में लगा देना। “बिजय” ने दस हजार के तीन चेक दिये थे, और तीनों के तीनों बाऊँस हो गये, और इसी बीच “अजय” को “बिजय” ने बाकी के पांच हजार रूपये नकद में दे दिये।
    बैंक वालों ने “अजय” का पीछा नहीं छोड़ा और कहा कि हमारा पूरा पैसा चाहिये तुम्हारी साझेदारी तुम्ही जानो, हमारे लिये तो कर्जदार तुम हो और तुम हमारा पूरा पूरा ऋण चुकाओ, नहीं तो हम तुम्हारा केस अब वसूली के लिये कलेक्टर कार्यालय को भेज रहे हैं। वहाँ से कुर्की के आदेश भी निकल सकते हैं। “अजय” घबरा गया, उसने फ़िर से “बिजय” से बात की और चेक बाऊँस होने के कारण नकद रूपये देने की बात कहीं, अब बिजय अजय को थोड़े थोड़े करके नकद रूपये देकर ऋण चुका रहा है।
    इस बात से एक अनुभव मिलता है कि कभी भी अगर साझे में कोई भी काम करो तो ऋण भी साझेदारी में ही होना चाहिये, फ़िर चाहे कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो या रिश्तेदार हो, ऐसे कार्यों में सहानुभूति से कार्य नहीं लेना चाहिये और व्यवहारिकता से सोचना चाहिये, पैसा निकालने में जान निकल जाती है और कानून डंडा लेकर आपके पीछे पड़ा रहता है।
    बेहतर है कि या तो साझे में ॠण ना लें या लें तो उसके बराबर दस्तावेज हों, वैसे ही कभी मित्र या रिश्तेदार की मदद करने के लिये कोई ऋण ना लें, अन्यथा परेशानी का सामना आपको ही करना पड़ेगा। एक बार मना करके बुराई मिलती है तो इतनी सारी आने वाली परेशानियों से वह बुराई बेहतर है।

बैंकों को चूना कौन लगा रहा है.. बड़े बकायेदार या होम लोन और शिक्षा लोन वाले..

    आज एक समाचार देखा निजी बैंक को एक कंपनी ने फ़र्जीवाड़े प्रोजेक्ट में ३३० करोड़ का चूना लगाया, उस कंपनी ने बैंक को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी कि हम बीबीसी के सारे वीडियो २ डी से ३ डी करने वाले हैं तो उसके लिये हमें उपकरण खरीदने हैं । कंपनी वाले बंदे ने एक बीबीसी वाले बंदे से बैंक को मिलवा भी दिया और बैंक इस प्रोजेक्ट के लिये फ़ायनेंस करने को तैयार हो गया। अब बैंक ने पुलिस को रिपोर्ट किया कि फ़लानी कंपनी ने उन्हें ३३० करोड़ का चूना लगा दिया। अब अपने गले तो यह बात उतरी नहीं क्योंकि बैंक जब भी फ़ाईनेंस देता है तो सारी जानकारी कंपनी से संबंधित ले लेता है, और भले ही आदमी कितने फ़र्जी दस्तावेज बना ले पर कहीं न कहीं पकड़ा ही जाता है।

    अगर सरकारी बैंक होता तो शायद यह कह सकते थे कि हाँ  भई इसके समझ में नहीं आया होगा परंतु बैंक के दिये गये टार्गेट पूरे करने के चक्कर में या कहें किसी अधिकारी ने अपनी सक्षमता दिखाने के उद्देश्य से यह सब कर दिया। अब बाद में पुलिस ने जब जाँच की तो पाया कि अरे यह तो एक नजर में देखने पर ही फ़र्जी कार्यक्रम लग रहा है । अब यह समझ में नहीं आता कि यह फ़र्जी बातें बैंक को क्यों समझ में नहीं आयीं। उस समय तो शायद अधिकारी या तो ऊपर से फ़ाइनेंस करने के दबाब में आ गये या फ़िर अपना फ़ायदा भी देख लिया।

    ऐसे ही बड़े बड़े लूट वाले फ़ाइनेंस बहुत हो रहे हैं, अगर आम आदमी फ़ाइनेंस लेने जायेगा तो उसे फ़ाइनेंस लेने में अपने पुरखे याद आ जायेंगे, परंतु ये कंपनी वाले लोग बड़ी आसानी से इनके साथ “सैटिंग” करके सब ले जाते हैं।

    सरकार कहती है कि जिन लोगों ने ऋण नहीं चुकाया है उन पर कार्यवाही होगी, उनके नाम उजागर होंगे, चौराहों पर बोर्ड पर नाम लगवा दिये जायेंगे, मुनादी करवायी जायेगी। ये होते हैं छोटे लोन वाले लगभग १ से १० लाख जिनके ऊपर बकाया है, परंतु जो बड़े बकायेदार हैं उनके ऊपर इस तरह की कार्यवाही करने से हर कोई डरता है, उनको भी तो ऐसे ही बदनाम करना चाहिये, जिससे आम जनता को पता चले कि कितना पैसा कितने बड़े बड़े लोग खाकर बैठे हैं।

    बैंकिग में ऋण बकायेदारी रकम में अगर देखें तो लगभग ९०% ऋण इस तरह के  बड़े बड़े फ़ाइनेंस की हैं और बाकी आम आदमी जो शिक्षा ऋण, गृह ऋण, कार ऋण, निजी ॠण इत्यादि जो बैंक बड़ी मुश्किल से देते हैं, उनका १०% होता है, परंतु बैंक इस १०% के चक्कर में पड़ा रहता है, अगर उतनी ही मेहनत ये ९०% ऋण वालों के साथ की जाये तो वहाँ से बैंक को ज्यादा वसूली हो सकती है।

आपने एबीएन अमरो बैंक से लोन लिया था

    आज दोपहर छुट्टी होने पर भी कार्यालय के एक कॉन्फ़्रेंस कॉल पर थे, तभी घर के बीएसएनएल फ़ोन पर घंटी आना शुरू हो गई, हमने अपनी कॉल को म्यूट पर कर के लैंडलाईन उठाया तो सामने से बंदा कहता है कि “मैं चैन्नई से बोल रहा हूँ, मेरा नाम रमेश है” ।

    इसी बीच मैंने उसे कहा एक मिनिट होल्ड करो, और मैं अपनी कॉन्फ़्रेंस कॉल में व्यस्त हुआ, २ मिनिट बाद फ़्री होने के बाद फ़िर चैन्नई वाले बंदे से मुखतिब हुआ, कुछ लोन की बातें करने लगा, तो मैंने उसे टरकाना चाहा कि भई हमें लोन वोन नहीं चाहिये ।

    सामने से बंदा कहता है कि नहीं सर हम लोन नहीं दे रहे हैं, आपने एबीएन अमरो बैंक से लोन लिया था, हमने उसके लिये फ़ोन किया है, हमने तत्काल अपने बेटे को कहा “जरा कागज और पैन देना, इसकी जन्मकुंडली लिख लें” । जब कागज कलम आये तो हमने उससे पूछा कि “हाँ भाई अब आप अपना पूरा नाम बतायें”,

वह बोला “मेरा नाम रमेश ही है”,

मैंने कहा “अपना सरनेम भी बतायें”,

वह बोला “नहीं सर, केवल रमेश ही है”,

मैंने कहा “अच्छा तुमको किसी ने सरनेम नहीं दिया क्या ?”

अब तक वह घबरा चुका था, फ़िर हमने कहा “अच्छा ठीक है रमेश, अब अपना फ़ोन नंबर और पता बताओ” ।

वह बोला “सर आपने एबीएन अमरो बैंक से लोन लिया था, उसी के लिये आपको फ़ोन लगाया है”,

हमने कहा “तभी तो भैया आपका नाम पता ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही आरबीएस बैंक से बहुत मगजमारी कर चुके हैं और अब तुमने फ़ोन किया है, तो अब बैंक और तुमको दोनों को हम कोर्ट में घसीटेंगे”,

वह बोला “सर एबीएन अमरो बैंक तो बंद हो चुका है, हम तो कोटक महिन्द्रा बैंक से बोल रहे हैं”

हमने कहा “अच्छा, तो हमारा लोन कोटक को बेच दिया गया है ?”

वह बोला “सर हम तो लोन की रिकवरी के लिये फ़ोन लगाये हैं”

हमने कहा “हम आपके ऑफ़िस में आकर लोन के रूपये देंगे, बस आप अपना और अपने ऑफ़िस का पता बता दीजिये”

वह बोला “सर हम आपके घर आ जायेंगे”

हमने कहा “बेटा अगर घर आ गये तो सीधे कृष्णजन्मभूमि पहुँचोगे”

अब वह और घबरा गया था ।

फ़िर हमने कहा “कि कितना लोन लिये हैं हम ?”

वह बोला “सर आपसे कुछ बातें पहले वेरिफ़ाय कर लेते हैं”

हमने कहा “बिल्कुल नहीं, पहले तो आपने फ़ोन लगाकर हमें डिस्टर्ब किया और अब वेरिफ़िकेशन करना है, आपने फ़ोन कैसे लगाया, पहले आपको व्यक्ति का वेरिफ़िकेशन करना चाहिये, उसके बाद फ़ोन लगाना चाहिये, इसका मतलब यह तो नहीं कि दुनिया में जितने भी विवेक रस्तोगी ने लोन लिये हैं, उसका मैं अकेला देनदार हूँ”

वह बोला “सर आप कभी कॉस्को कंपनी में काम किये हैं”

हमने कहा “बिल्कुल नहीं”

वह बोला “सर आप छ: साल पहले इस कंपनी में बैंगलोर में थे ?”

हमने कहा “भई, हम तो पहले मुँबई में थे”

वह बोला “सॉरी सर, गलती हो गई” और फ़ोन रख दिया ।

    अब हम इस मामले को अभी यहीं रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं, और अगर अगली बार फ़िर ऐसा कोई फ़ोन आया तो उसको पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जायेंगे, वह सोच भी नहीं पायेगा ।

हमनाम ने ऋण लिया और HSBC एवं ABN AMRO RBS परेशान कर रही हैं हमें !!

    दो वर्ष पहले मैं मुंबई से बैंगलोर शिफ़्ट हुआ था, नयी कंपनी नया माहौल था, अपने सारे बैंको, क्रेडिट कार्ड और जितने भी जरूरी चीजें थीं सबके पते  भी बदलवाये, मोबाईल का नया पोस्टपैड कनेक्शन लिया। बस इसके बाद से एक परेशानी शुरू हो गई।

    बैंगलोर शिफ़्ट हुए २ महीने ही हुए थे और एक दिन हमारा मोबाईल बजने लगा, ऑफ़िस में थे, बात हुई, सामने से बताया गया कि हम कोर्ट पुलिस से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ़ हमारे पास समन है, क्योंकि आपने बैंकों के ऋण नहीं चुकाये हैं, हमने पूछा कि कौन से बैंकों के ॠण नहीं चुकाये हैं, क्या आप बतायेंगे ? हमें बताया गया कि हमने कुछ साल पहले बहुत सारी बैंकों से बैंगलोर से ऋण लिये हैं और उसके  बाद चुकाये नहीं गये हैं। हमने कहा कि हमारा नाम आप सही बता रहे हैं परंतु हम वह नहीं हैं, जिसे आप ढूँढ़ रहे हैं, फ़िर उन्होंने अपना पता, कंपनी का नाम मुंबई का पुराना पता, जन्मदिनांक आदि पूछा और कहा कि माफ़ कीजियेगा “आप वे व्यक्ति नहीं हैं !!” ।

    फ़िर लगभग एक वर्ष निकल गया अब HSBC बैंक से कोई सज्जन हमारे घर पर आये और अभी तक वे लगभग ३ बार आ चुके हैं और कहते हैं कि कुछ ३६,००० रूपये क्रेडिट कार्ड के बाकी हैं, हमारी घरवाली ने तुरत कहा कि पहली बात तो हमारी आदत नहीं है किसी बाकी की और दूसरी बात HSBC में कभी हमने कोई एकाऊँट नहीं खोला और क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। और वह व्यक्ति तीनों बार चुपचाप चला गया।

     अब आज ABN AMRO RBS से घर के नंबर पर फ़ोन आने लगे कि आपने बैंक से ७ लाख ७२ हजार रूपये का लोन लिया था जो कि अभी तक बकाया है,

हमने पूछा – “यह लोन हमने कब लिया है ?”

जबाब मिला – “यह लोन आपने २००८ में लिया है ?”

हमने पूछा – “क्या आप बता सकते हैं कि यह लोन किस शहर से लिया गया है ?”

जबाब मिला – “बैंगलोर से लिया गया है”

हमने पूछा – “क्या आपने वेरिफ़ाय किया है कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ, जिसने लोन लिया है ?”

जबाब मिला – “विवेक रस्तोगी ने लोन लिया है”

हमने कहा – “इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने लोन लिया है ।”

कुछ जबाब नहीं मिला ।

हमने कहा आप एक काम करें हमें बकाया का नोटिस भेंजे हम आपको कोर्ट में निपटेंगे।

तो सामने बैंक से फ़ोन रख दिया गया ।

    अब हम चाहते हैं कि यह मामला बैंकिग ओम्बडसमैन के सामने रखा जाये और इन बैंकों से पूछा जाये कि किसी भी समान नाम के वयक्ति को परेशान करने का इनके पास क्या आधार है ? क्योंकि इस प्रकार के फ़ोन आना और किसी व्यक्ति का घर पर आना कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना है।

    हम भी बैंकिंग क्षैत्र में पिछले १४ वर्षों से सेवायें दे रहे हैं, और जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार हमेशा बकाया ऋण वालों को हमेशा पैनकार्ड या उसके पते की जानकारी वाले प्रमाण से ट्रेस किया जाता है। क्या इन बैंकों (HSBC & ABN AMRO RBS) के पास इतनी भी अक्ल नहीं है कि पहले व्यक्ति को वेरिफ़ाय किया जाये। वैसे हमने अभी सिबिल (CIBIL) की रिपोर्ट भी निकाली थी, क्योंकि हम एक लोन लेने का सोच रहे थे, तो उसमें अच्छा स्कोर मिला। ये बैंकें सिबिल (CIBIL) से हमारा रिकार्ड भी छान सकती हैं।

    हम इन दोनों बैंकों (HSBC & ABN AMRO RBS) को चेतावनी देते हैं कि अगर अब हमारे पास या तो कोई फ़ोन आया या फ़िर कोई व्यक्ति घर पर बिना हमें वेरिफ़ाय करे आया तो हम इनकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से करने वाले हैं, और न्यायिक प्रक्रिया अपनाने पर बाध्य होंगे।

एटीएम का उपयोग करते समय सतर्क रहें (Cash retraction facility withdrawn by RBI in India)

    काम में व्यस्तता के कारण यह पोस्ट लिखने में थोड़ी देर हो गई। कुछ दिनों पहले एटीएम की टेस्टिंग के दौरान ऐसे ही cash retraction facility पर चर्चा हो रही थी, तभी भारत के एटीएम की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा हो रही थी।

    यह सुविधा भारत में हरेक एटीएम में थी परंतु रिजर्व बैंक ने सितंबर में सभी बैंकों को अपने परिपत्र में सूचित किया कि यह सुविधा तत्काल प्रभाव से सभी बैंक बंद कर दें।

Message on HDFC Bank website

HDFC Bank Cash Retraction facility

Message on Axis Bank Website

Axis Bank Cash Retraction Facility

    Cash retraction facility क्या होती है – उपभोक्ता एटीएम पर ट्रांजेक्शन (Transaction) कर रहा होता है, और किसी कारणवश उपभोक्ता अपना नकद कैश ट्रे में से नहीं ले पाता है तो एटीएम उस नकद राशि को १०-१५ सेकंड (हरेक बैंक का अपना अपना समय निर्धारित होता है) बाद वापिस अपने अंदर ले लेता है और उपभोक्ता के अकाऊँट में निकाली गई राशि उसी समय एक रिवर्स ट्रांजेक्शन (Reverse Transaction) से लौटा दी जाती है।

ATM Cash Retraction Facility

    परंतु रिजर्व बैंक को कई जगह से cash retraction facility के जरिये फ़्रॉड (Fraud) होने की सूचना मिल रही थी, आखिरकार रिजर्व बैंक की तकनीकी कमेटी ने निश्चय किया कि जब तक इन फ़्रॉड के तरीकों से निपटने का तरीका नहीं खोज लिया जाता तब तक cash retraction facility को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।

    फ़्रॉड कैसे होता था – उपभोक्ता अपने एटीएम कार्ड से ट्रांजेक्शन करने जाता और जब कैश ट्रे में पैसे आ जाते तो चालाकी से उसमें से आधे से ज्यादा पैसे इस तरीके से खींच लिये जाते कि २-४ नोट कैश ट्रे में फ़ँसे रहें और बाकी के बाहर आ जायें, इस तरह से ये चालाक लोग पैसा भी ले लेते और एटीएम में cash retraction facility के जरिये पैसा वापिस अंदर भी चला जाता, cash retraction facility में जब कैश वापिस एटीएम खींचता है तो एटीएम में उसे वापिस से गिनने की सुविधा नहीं होती है, इसका फ़ायदा उठाकर कई चालाक लोगों ने फ़्रॉड किये और चूँकि एटीएम cash retraction facility के जरिये पैसे वापिस ले लेता तो उपभोक्ता के अकाऊँट में Reverse Transaction हो जाता और उसके अकाऊँट में पूरे पैसे जमा हो जाते। इस तरीके से पिछले एक वर्ष में कई फ़्रॉड होने की सूचना रिजर्व बैंक को मिल रही थीं।

    अब कई बैंकों ने cash retraction facility को अपने एटीएम पर बंद कर दिया है, अब उपभोक्ता को चौकन्ना रहना होगा कि अगर वह एटीएम पर ट्रांजेक्शन करने जा रहा है तो जब तक कैश एटीएम से बाहर ना आ जाये तब तक एटीएम नहीं छोड़ें और अगर कैश बाहर नहीं आता है तो तत्काल बैंक को सूचित करें, क्योंकि कई बार तकनीकी कारणों से भी कैश बाहर नहीं आ पाता या फ़िर कैश आने में देरी हो जाती है और उपभोक्ता अपना ट्रांजेक्शन अधूरा छोड़कर चला जाता है, कैश की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उपभोक्ता की है, बैंक की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ने २४ सितंबर के परिपत्र में खत्म कर दी गई है।

    तो अगली बार से एटीएम का उपयोग करते समय सतर्क रहें और चौकन्ने रहकर अपने ट्रांजेक्शन को पूरा करें।

सावधान ! कहीं बैंक खाते से पैसा गायब ना हो जाये (Be Alert ! for your money in Bank..)

हमारे मित्र के साथ एक दिन बड़ा धोखा हुआ, रात को दो बजे एकाएक उनके बैंक से फ़ोन आया कि “क्या आपने कोई स्टैन्डिंग इंस्ट्रक्शनस दे रखा है”
हमारे मित्र ने कहा “नहीं, पर क्या हुआ, क्या बात है ?”
बैंक से जवाब मिला “आपके खाते से हर दो मिनिट में एक हजार रूपये ट्रांसफ़र हो रहे हैं।”
हमारे मित्र ने उसी समय नेटबैंकिंग से अपना एकाऊँट देखा तो वाकई तब तक एक हजार के लगभग २० ट्रांजेक्शन हो चुके थे, और हर दो मिनिट में एक हजार कहीं ट्रांसफ़र हो रहे थे। बैंक ने तत्काल हमारे मित्र को कहा कि बेहतर यह है कि हम इस एकाऊँट को बंद कर देते हैं, जिससे कम से कम यह ट्रांसफ़र तो रुक जायेगा।
और बैंक ने हमारे मित्र का एकाऊँट बंद कर दिया, तब तक एक हजार के ४२ ट्रांजेक्शन हो चुके थे, सुबह हमारे मित्र बैंक गये और तहकीकात की, पता चला कि कहीं से ए.टी.एम. चैनल से किसी ने हमारे मित्र के एकाऊँट को हैक कर दिया था। जो कि बैंक के निगरानी तंत्र में नहीं आता, वह ए.टी.एम. चैनल वीसा इंटरनेशनल चैनल के अंतर्गत आता है। बैंक ने हमारे मित्र से पूछा कि “क्या कहीं पर आपने अपना एकाऊँट नंबर की जानकारी दी थी ?”
उस समय तो हमारे मित्र को याद नहीं आया, बाद में हमारे मित्र सायबर पुलिस के पास एफ़.आई.आर. दर्ज करवाने गये और बैंक से पुलिस ने जरूरी जानकारी ली, तो आखिर आई.पी. एड्रेस यू.के. का निकला। पुलिस ने कहा कि पैसा तो मिल जायेगा परंतु इसमें लगने वाला समय कम से कम २-३ वर्ष होगा और इसी बीच आपको कई बार कई जगहों पर परेशान भी होना होगा। उस समय हमारे मित्र एक निजी समस्या से भी उलझ रहे थे तो मानसिक रूप से परेशान तो थे ही, सो उन्होंने निर्णय लिया कि इन ४२ ट्रांजेक्शनों का घाटा ही सहन कर लिया जाये, क्योंकि प्रोफ़ेशन में इतना समय तो होता नहीं कि कई बार कई जगहों पर चक्कर लगा लिये जायें।
परंतु हाँ सायबर पुलिस ने उन्हें यह जरूर बता दिया कि बैंक एकाऊँट की जानकारी कैसे हैकर्स को मिली, हुआ यूँ कि इस सब घटना के १-२ दिन पहले ही उनके जीमेल एकाऊँट पर कोई मेल आयी थी, जिसमें फ़्लिपकार्ट से कोई किताब खरीदने का ऑफ़र था, और हमारे मित्र को वह किताब भा गई, सो उन्होंने वहीं से लिंक पर क्लिक करके उस किताब का भुगतान कर दिया। वह ईमेल नकली था, और फ़्लिपकार्ट की मिरर साईट (डुप्लिकेट) पर जिसे कि अधिकतर हैकर्स जानकारी जुटाने के लिये उपयोग करते हैं, ले गया और वहाँ से उनके बैंक के एकाऊँट की सारी जानकारी उस हैकर्स तक पहुँच गई।
जरूरी बातें जो इस धोखे से हमें सीखनी चाहिये –
किसी भी ईमेल से सीधे क्लिक करके कभी भी भुगतान ना करें, अगर खरीदना है या भुगतान करना है तो पहले साईट पर जायें और फ़िर भुगतान करें।
इस हैक में दीगर बात यह है कि हैकर को केवल बैंक का नाम और एकाऊँट नंबर का पता होना चाहिये, जिससे वह सीधे ए.टी.एम. चैनल में अपने मैसेज भेजकर यह कारनामा कर सकते हैं, अधिकतर यह चैनल सुरक्षित होते हैं, परंतु हैकर कहीं ना कहीं से मौका ढूँढ़कर अपना काम कर ही जाते हैं।
फ़्लिपकार्ट से खरीदते वक्त ध्यान रखें कि आपका एड्रेस बार ऐसा हो –
flipkart safe address
और नीचे यह भी दिख रहा हो –
flipkart safe and security msg
अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ है, कोशिश करें कि हमेशा सावधानी बरतें क्योंकि बैंक में रखा आपका पैसा आपकी गाढ़ी कमाई का है, और थोड़ी सी चूक से आप इसे गँवा सकते हैं। हमेशा पासवर्ड और कस्टमर नंबर लिखने के लिये वर्चुअल की बोर्ड का उपयोग करें।
virtual keyboard
मजे की बात यह रही कि हमारे मित्र को फ़्लिपकार्ट से किताब भी मिल गई।

बैंकों के अकाऊँट नंबर पोर्टेबिलिटी भारतीय रिजर्व बैंक के लिये आसान नहीं होगी (Bank Account Number Portability will not be easy task for RBI)

बैंकों के अकाऊँट नंबर पोर्टेबिलिटी भारतीय रिजर्व बैंक के लिये आसान नहीं होगी, यह बैंकों के लिये तकनीकी रूप से बहुत बड़ी चुनौती होगा, अभी बैंकें जितने भी सॉफ़्टवेयरों का उपयोग कर रही हैं, उसमें बैंकें अकाऊँट नंबर में अधिकतम अंकों का उपयोग कर रही हैं, और एक और व्यवहारिक समस्या है कि कई बैंकों में एक ही अकाऊँट नंबर अभी पाया जा सकता है।
बैंक पोर्टेबिलिटी
अभी बैंकों के अकाऊँट नंबर यूनिक नहीं हैं, इसलिये यह भारतीय रिजर्व बैंक के लिये बड़ी समस्या होगी, और व्यवहारिक तौर पर उतना आसान भी नहीं है। ऐसा लगता भी नहीं कि इस बैंक अकाऊँट नंबर पोर्टेबिलिटी का कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अकाऊँट कोई सा भी हो या खाता नंबर कोई सा भी हो, बैंक का नाम तो बदल ही जायेगा।
कुछ और बातें भी हैं, खाताधारक का बैंक बदलने पर IFSC  कोड भी बदल जायेगा, जिससे उसे NEFT & RTGS में समस्या होगी, इसके लिये खाताधारक को सभी जगह बैंकों के नाम भी बदलने होंगे।
बैंकों के अकाऊँट नंबर पोर्टेबिलिटी बहुत ही मुश्किल साबित होगा भारतीय रिजर्व बैंक के लिये, क्योंकि अभी भारतीय बैंकों में अकाऊँट नंबर में अधिकतम १६ नंबर तक का उपयोग किया जाता है, और उन नंबरों से कैसे भी तकनीकी तौर पर दूसरी बैंकों के साथ मैपिंग करना बहुत मुश्किल है।
भारतीय वित्त बाजार में केवल अकाऊँट नंबर से काम नहीं चलता है, वहाँ बैंक का नाम भी देना जरूरी होता है, और तो और कोर बैंकिंग सुविधा के बावजूद ग्राहक से शाखा की जानकारी ली जाती है, जबकि वह ग्राहक उस शाखा का ग्राहक ना होकर बैंक का ग्राहक है।
मोबाईल नंबर और बैंक अकाऊँट नंबर पोर्टिबिलिटी दोनों ही बहुत अलग चीज हैं, जब से मोबाईल आया है क्या आपको कभी अपने किसी भी फ़ार्म पर यह बताने को कहा जाता है कि मोबाईल कौन सी कंपनी का है और कौन सा सर्विस प्रोवाईडर है, नहीं ना, परंतु बैंकों के लिये ऐसा नहीं है। अगर आप डीमैट खाता भी खुलवाने जायेंगे तो वहाँ फ़ॉर्म पर बैंक का नाम, शाखा, IFSC  कोड और अकाऊँट नंबर सभी जानकारी ली जायेगी।
अब देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या निर्णय लेती है, वैसे अगर यह निर्णय आया भी तो फ़िर बैंकिंग क्षैत्र में तकनीकी तौर पर भारी फ़ेरबदल की जरूरत होगी।