95% फ़ीसदी बच्चों को सरकार मुफ़्त शिक्षा देती है, मि़डडे मील के नाम पर खाना भी खिलाती है, इसके बाद भी इनमें से 10% भी कॉलेजों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इस पर सोचा जाना बेहद ज़रूरी है, जिस देश में बच्चे मुफ़्त में भी प्राइमरी शिक्षा नहीं ले पाते, वहाँ उनसे उच्चशिक्षा के नाम पर फ़ीस क्यों वसूली जाती है? क्या वे उम्र के साथ अमीर होते जाते हैं?

मिडिल तक शिक्षा इतनी महँगी नहीं है कि अभिभावक उस का खर्च न उठा पायें, अधिकांश प्राइमरी, मिडिल स्कूलों की फ़ीस उन की पहुँच के भीतर है, लेकिन कॉलेज स्तर पर वे भारी भरकम खर्च नहीं उठा पाते हैं, तो ज़रूरी यह है कि उच्चशिक्षा सस्ती की जाये।

उच्चशिक्षा महँगा करने का उद्देश्य तो केवल यही लग रहा है कि सरकार क़तई नहीं चाहती और न ही इस मूड में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उच्चशिक्षित हों, क्योंकि सरकार नौकरियाँ भी पैदा नहीं कर पा रही है, तो ‘न रहेगा बांस न बजेगी बाँसुरी’।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा पढ़ लिखकर समझदार हो जाता है, याने कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तौर तरीक़ों पर वे खुद की सोच क़ायम कर पाते हैं, अपनी ख़ुद की राय या अपने विचार बना पाते हैं। चिंता की बात सरकार के लिये यह है कि युवाओं को उस बिंदु तक पहुँचने ही न दिया जाये कि जहाँ वे आकर सी विचारधारा के अनुयायी या ग़लत बातों का विरोध कर पायें।

ये जो बाहर के देश में रहने वाले लोग हैं जैसे कि जर्मनी, शिक्षा के क्षैत्र में विश्व में महत्वूपर्ण रखता है और दुनिया की बेहतरीन 250 यूनिवर्सिटीज में से 16 जर्मनी की हैं, जहाँ उच्चशिक्षा के लिेये न के बराबर फ़ीस ली जाती हैं, वहीं कई संस्थान तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मुफ़्त में उच्चशिक्षा प्रदान करते हैं। वैसे ही नॉर्वे, फ़िनलैंड, स्वीडन, फ़्रांस, नार्डिक देश, आइसलैंड, यूरोपीय देश, चेक रिपब्लिक, इटली, अर्जेंटीना में तो पूर्णतः: मुफ़्त है।

अगर उच्चशिक्षा से इतनी ही समस्या है तो फिर प्राइमरी व मिडिल की मुफ़्त शिक्षा और मिडडे मील का नाटक भी बंद कर देना चाहिये।