चीन ने अपनी करेंसी के साथ एक कमाल का खेल खेला है… और शायद भारत भी उससे कुछ सीख सकता है।

हम सबने CNY, RMB और Yuan जैसे शब्द सुने हैं।

लेकिन चीन की currency व्यवस्था को थोड़ा ध्यान से देखिए तो एक दिलचस्प बात सामने आती है।

चीन ने अपनी currency को दुनिया के लिए खोल तो दिया, लेकिन पूरी तरह खोल नहीं दिया।

अब थोड़ा समझिए कि मामला क्या है।

चीन के अंदर चलने वाला RMB और चीन के बाहर इस्तेमाल होने वाला RMB व्यवहार में दो अलग-अलग बाजारों में काम करता है।

चीन के domestic market में इसे आमतौर पर CNY कहा जाता है।

और Hong Kong, Singapore और दूसरे offshore financial centres में इसका एक बड़ा offshore market बना दिया गया, जिसे CNH के नाम से जाना जाता है।

यानी…

एक ही RMB, लेकिन दो अलग-अलग playgrounds।

और यहीं चीन की असली strategy शुरू होती है।

चीन ने अपने domestic financial system पर capital controls बनाए रखे।

मतलब कोई भी व्यक्ति या संस्था मनमाने तरीके से पैसा China के अंदर-बाहर नहीं ले जा सकती।

लेकिन दूसरी तरफ China ने Hong Kong जैसे financial centre में RMB का offshore market विकसित किया।

इससे विदेशी कंपनियां RMB में trade कर सकती हैं, RMB deposits रख सकती हैं, RMB bonds खरीद सकती हैं और RMB में financing भी कर सकती हैं।

Hong Kong इस पूरे सिस्टम में China और दुनिया के बीच एक तरह का financial bridge बन गया।

IMF और BIS दोनों ने China के इस onshore-offshore model को विस्तार से study किया है।

अब सवाल आता है—

चीन ऐसा क्यों कर रहा है?

क्योंकि international currency बनने का मतलब केवल यह नहीं है कि विदेशी लोग आपकी currency में shopping करें।

असल फायदा तब है जब…

आपका दूसरा देश आपसे सामान खरीदे और आपकी currency में payment करे।

आपकी कंपनियां दूसरे देशों में investment करें और उसी currency में transaction करें।

दूसरे देशों के central banks आपकी currency को reserve के रूप में रखने लगें।

और सबसे महत्वपूर्ण…

आपको हर international transaction के लिए Dollar की जरूरत कम पड़ने लगे।

मान लीजिए China ने किसी देश को $10 billion का सामान बेचा।

अगर payment Dollar में होती है तो Chinese company को पहले RMB को Dollar में convert करना पड़ेगा।

लेकिन अगर payment RMB में हो गई तो?

Dollar बीच से गायब।

Currency conversion cost कम।

Dollar dependency कम।

Chinese companies का exchange-rate risk कम।

और धीरे-धीरे दुनिया के दूसरे देशों के पास RMB जमा होने लगता है।

अब उन देशों के सामने समस्या आती है—

“मेरे पास RMB आ गया… अब इसका करूं क्या?”

China ने इसका भी इंतजाम किया।

RMB में bonds, investments, trade settlement, banking और offshore financial products का ecosystem बनाया।

और फिर currency के साथ-साथ financial infrastructure भी export किया।

यही वजह है कि RMB का international use धीरे-धीरे बढ़ा है।

2026 में BIS की एक नई study ने भी RMB के global FX trading में बढ़ते international role को 2025 के global survey के आधार पर analyse किया है।

लेकिन यहां चीन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है।

China ने capital account को पूरी तरह free नहीं किया।

यानी वह यह नहीं कह रहा कि—

“लीजिए भाई, Yuan ले जाइए, जब चाहें China में लगाइए और जब चाहें निकाल लीजिए।”

China अभी भी capital flows पर काफी control रखता है।

इसका फायदा?

अगर अचानक दुनिया भर का पैसा China में आने लगे तो उसका पूरा असर domestic economy पर पड़ेगा।

और अगर किसी crisis में विदेशी निवेशक अचानक अपना पैसा निकालने लगें तो currency और financial system पर भारी दबाव आ सकता है।

China इस risk को काफी हद तक control कर सकता है।

यानी उसने एक तरह से कहा—

“Trade के लिए दरवाजा खोलो, लेकिन capital के लिए दरवाजा पूरा मत खोलो।”

और यही China का RMB experiment इतना interesting बनाता है।

BIS के अनुसार CNY और CNH markets के बीच अलग-अलग dynamics रहे हैं और capital controls ने दोनों markets को कुछ हद तक अलग रखा है।

अब असली सवाल—

क्या भारत भी ऐसा कर सकता है?

मेरी नजर में जवाब है—

हाँ… और भारत इसकी तरफ पहले से बढ़ रहा है।

RBI ने 2023 में Internationalisation of INR पर एक पूरा Inter-Departmental Group report जारी किया था।

और मजेदार बात यह है कि उस report में RMB internationalisation को बाकायदा एक case study के रूप में analyse किया गया है।

RBI ने साफ लिखा है कि China ने capital controls बनाए रखते हुए भी RMB को internationalise किया और bilateral currency swaps तथा local currency settlement जैसे mechanisms का इस्तेमाल किया।

भारत ने भी अब इसी दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

Special Rupee Vostro Accounts (SRVA)

Local Currency Settlement

Bilateral currency arrangements

और UPI/RuPay जैसे payment infrastructure के international expansion के जरिए।

RBI के अनुसार UAE, Indonesia, Maldives और Mauritius जैसे देशों के साथ local currency settlement arrangements पर काम हुआ है।

और 2026 में RBI की updated FAQ भी साफ करती है कि INR में international trade settlement existing foreign-currency system का replacement नहीं, बल्कि एक additional mechanism है।

तो क्या भारत China की तरह INR और offshore INR का अलग ecosystem बना सकता है?

बिल्कुल।

और शायद इसका एक natural location भी हमारे पास है—

GIFT City, Gujarat.

कल्पना कीजिए…

भारत में domestic INR market अपने rules के साथ चले।

GIFT City में एक deep offshore/international INR market विकसित हो।

विदेशी कंपनियां वहां INR accounts, bonds, derivatives और trade-finance products इस्तेमाल करें।

भारत दूसरे देशों के साथ INR में trade settlement बढ़ाए।

और धीरे-धीरे दूसरे देशों के central banks तथा businesses के पास INR liquidity जमा होने लगे।

फिर एक दिन कोई भारतीय exporter यह न कहे—

“Dollar में payment करो।”

बल्कि कहे—

“INR में payment कर दो।”

यहीं से currency की international journey शुरू होती है।

लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है।

Currency को international बनाना सिर्फ सरकार के आदेश से नहीं होता।

इसके लिए चाहिए—

बड़ी और competitive economy।

बड़ा international trade।

Deep bond market।

Liquid foreign exchange market।

विश्वसनीय banking system।

Stable inflation।

विश्वसनीय institutions।

और सबसे महत्वपूर्ण—

दुनिया को INR रखने की वजह।

China के पास manufacturing और global trade network ने RMB को internationalise करने का natural आधार दिया।

भारत के पास IT services, pharmaceuticals, engineering, energy, digital payments और increasingly global supply chains हैं।

इसलिए भारत का रास्ता China की exact copy होना जरूरी नहीं है।

बल्कि भारत अपना model बना सकता है।

और शायद यही ज्यादा समझदारी होगी।

क्योंकि मुझे लगता है—

Dollar को हटाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए।

लक्ष्य होना चाहिए कि दुनिया के पास Dollar के अलावा विकल्प भी हों।

अगर भारत धीरे-धीरे ऐसा ecosystem बना पाए जिसमें कोई Dubai का businessman, Singapore की company, African importer या Southeast Asian bank यह सोचने लगे कि—

“INR रखना भी काम का है।”

तो समझिए…

रुपया सिर्फ भारत की currency नहीं रहेगा।

वह धीरे-धीरे एक international financial currency बनने लगेगा।

और तब शायद असली सवाल यह नहीं होगा कि—

“₹ की कीमत Dollar के मुकाबले कितनी है?”

बल्कि सवाल होगा—

“दुनिया के कितने transactions में ₹ इस्तेमाल हो रहा है?”

यही किसी currency की असली ताकत है।

आपको क्या लगता है—भारत को China के RMB model से सीखना चाहिए या हमें पूरी तरह अपना अलग रास्ता बनाना चाहिए?

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